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प्रदेश में स्थापित विभिन्न आयोग (Commissions) बुरे हालात से गुजर रहे हैं. हालात ये हैं कि आमजन के अधिकारों की रक्षा करने वाले आयोग खुद अपने अधिकारों की रक्षा (Rights) के लिये जूझ रहे हैं.
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