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राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने विवादों से बचने के लिए सिविल लाइंस में अलॉट किए गए सचिन पायलट समेट तीनों पूर्व मंत्रियों के आवासों को विधानसभा समिति के पूल में डाला है. पूल में डालने का मतलब है कि राज्य सरकार ने तीनों पूर्व मंत्रियों के आवास खाली नहीं कराने को लेकर रास्ता निकाला है
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